शिंदे-फडणवीसांचा महाविकास आघाडीला सर्वात मोठा धक्का! घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय…

मुंबई/प्रतिनिधी

आता सीबीआयला (CBI) कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी परवानगीची गरज लागणार नाही. ठाकरे सरकारनं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय बदलत आता शिंदे-फडणवीस सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारनं सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयानुसार, सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI ला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येत नव्हती.

ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलत शिंदे-फडणवीस सरकारनं आता सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा बहाल केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे CBI आता राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

आतापर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकारनं सत्तेत आल्यापासूनच महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेले अनेक महत्त्वाचे निर्णय बदलले आहेत. 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी CBI ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. तेव्हा सीबीआयनं राज्यात एकापाठोपाठ एक अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरु केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय घेतला होता.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.